काठमाडौँ– यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी व्यवस्थामा भने उदासीनता देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका तीन हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये एक हजार ९८६ जनाले मात्रै निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि अनिवार्य गरिएको बैंक खाता खोलेका छन्।
मतदानको दिन आउन अब दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा अझै करिब एक तिहाइ उम्मेदवारले खाता नखोलेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता र कानुनी पालनाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
निर्वाचनमा भाग लिएका ६५ राजनीतिक दलमध्ये हालसम्म ११ दलले मात्रै बैंक खाता खोलेका छन्। आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार खाता खोल्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेका छन्।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ ले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ। उक्त खातामार्फत मात्र आम्दानी र खर्चका सम्पूर्ण कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा अन्य आयस्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न तथा कानुनले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर प्रचारप्रसार गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। आयोगले प्रभावकारी निगरानी र खर्च विवरणको छानबिन सहज बनाउन बैंक खातामार्फत कारोबार अनिवार्य गरेको जनाएको छ।
तर व्यवहारमा भने अझै ठूलो संख्यामा उम्मेदवारले खाता नखोल्नुले आयोगको निर्देशनको पूर्ण पालना नभएको संकेत गरेको छ। कतिपय उम्मेदवारले ढिलासुस्ती गरेका छन् भने केहीले प्रक्रिया नबुझेको वा प्राविधिक कारण देखाएका छन्।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा खर्च बढ्ने क्रम तीव्र हुने भएकाले आयोगले समयमै खाता नखोले कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कार्यविधिअनुसार बैंक खाताबाहिर गरिएको खर्च वा आयलाई वैध मान्यता नदिइने तथा त्यसको विवरण नबुझाए कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रावधान छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन खर्च पारदर्शी नहुँदा कालोधनको प्रयोग, अनधिकृत चन्दा संकलन तथा खर्च सीमा उल्लंघनजस्ता विकृति बढ्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले बैंक खातामार्फत कारोबार अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनु चिन्ताजनक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उता आयोगले भने बाँकी उम्मेदवार र दललाई तत्काल खाता खोल्न आग्रह गर्दै आवश्यक सहजीकरण भइरहेको जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गराउन आयोग कडाइका साथ प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ।
मतदान आउन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि एक तिहाइभन्दा बढी उम्मेदवार बैंक खाता नखोली चुनावी मैदानमा उत्रनु आर्थिक पारदर्शिताको सवालमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। अबको दुई दिनमा बाँकी उम्मेदवारले प्रक्रिया पूरा गर्छन् कि आयोगले कडा कदम चाल्छ—त्यसतर्फ सर्वत्र चासो केन्द्रित भएको छ।
