काठमाडौं – राजधानीको माइतीघर मण्डला शनिबार फेरि आक्रोश र पीडाले भरिएको दृश्यको साक्षी बन्यो। ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा घाइते भएका नागरिकहरू पुनः सडकमा उत्रिए, यसपटक उनीहरूको एउटै माग थियो—कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।
घाइतेहरूको समूहले बिहानैदेखि माइतीघर क्षेत्रमा भेला भई प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। उनीहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेका थिए र मुखर रूपमा नारा लगाइरहेका थिए—“जेनजी आन्दोलन खोलामा, प्रतिवेदन झोलामा,” “सत्य लुकाउन पाइँदैन,” “पीडितलाई न्याय चाहियो,” लगायतका नाराले माइतीघर क्षेत्र गुञ्जायमान बनेको थियो।
पीडाको स्वर: “हामीलाई गोली लाग्यो, तर न्याय अझै लागेन”
प्रदर्शनमा सहभागी घाइतेहरूका अनुहारमा आक्रोश मात्र होइन, गहिरो निराशा पनि झल्किन्थ्यो। केहीले हातमा पट्टी बाँधेका थिए, केही अझै लठ्ठीको सहारामा हिँडिरहेका थिए। उनीहरू भन्छन्—आन्दोलनका क्रममा आफूहरू गम्भीर रूपमा घाइते भए पनि राज्यले अझैसम्म न त उपचारको उचित व्यवस्था गरेको छ, न त दोषीमाथि कारबाही नै गरेको छ।
एक घाइते प्रदर्शनकारीले भने, “हामी लोकतन्त्रका लागि सडकमा उत्रियौं, तर राज्यले हामीमाथि गोली चलायो। अहिले त्यो घटनाको सत्य बाहिर ल्याउने आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाइएको छ। हामीलाई न्याय कहिले मिल्छ?”
कार्की आयोग: प्रतिवेदन किन लुकाइयो?
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र दमनबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको ‘कार्की आयोग’ ले केही समयअघि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसले नै अहिले विवाद र आशंका जन्माएको छ। प्रदर्शनकारीहरूको आरोप छ—प्रतिवेदनमा उच्च तहका पदाधिकारीहरूको संलग्नता देखिएकाले सरकारले जानाजान सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ।एक प्रदर्शनकारीले भने, “यदि प्रतिवेदनमा केही छैन भने सार्वजनिक गर्न किन डर? स्पष्ट छ—सत्य लुकाउन खोजिएको छ।”
“न्याय नपाए आन्दोलन झन् चर्किन्छ”
घाइतेहरूले चेतावनी दिएका छन्—यदि छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन भने आन्दोलन थप चर्किनेछ। उनीहरूले देशभरका नागरिकलाई पनि आफ्नो अभियानमा साथ दिन आग्रह गरेका छन्।“यो केवल घाइतेहरूको मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको अधिकारको प्रश्न हो,” एक आयोजकले भने, “यदि आज हामी चुप लाग्यौं भने भोलि यस्ता दमन फेरि दोहोरिनेछ।”
मानव अधिकारकर्मीहरूको चासो
मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सत्य र न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्याय अस्वीकार गर्नु जस्तै हो।एक अधिकारकर्मीले भने, “राज्यले पारदर्शिता देखाउनुपर्छ। यदि आयोग गठन गरिएको हो भने त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य नै हो।”
सरकार मौन, प्रश्नहरू गम्भीर
यस विषयमा सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू मौन बसिरहेका छन्, जसले झन् शंका बढाएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरह्यो भने यसले सरकारप्रतिको विश्वास झन् घटाउनेछ।
माइतीघर फेरि प्रतिरोधको केन्द्र
नेपालमा विभिन्न आन्दोलनहरूको प्रतीकस्थल बनेको माइतीघर मण्डला फेरि एकपटक प्रतिरोधको केन्द्र बनेको छ। यहाँ उत्रिएका घाइतेहरूको माग केवल एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, न्याय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता हो।
जेनजी आन्दोलनको घाउ अझै भरिएको छैन। घाइतेहरू शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि पीडित छन्। उनीहरूको एउटै माग छ—सत्य बाहिर ल्याइयोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस् र पीडितलाई न्याय दिइयोस्।
तर, जबसम्म कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहनेछ—के राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि भएको अन्याय लुकाइरहेको छ?माइतीघरमा उठेको आवाज अब केवल नारामा सीमित छैन, यो एउटा चेतावनी हो—“सत्य दबाउन खोजियो भने, सडक अझै तात्नेछ।”
