काठमाडौँ — सुकुम्बासी अधिकारका नाममा लामो समयदेखि सक्रिय देखिँदै आएका सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यबाहक अध्यक्ष नारायण परियार अहिले आफैं गम्भीर विवादको घेरामा परेका छन्। एकातिर बैंकिङ कसुरको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ भने अर्कोतर्फ राजधानीमै रहेको उनको भनिएको तीन तले घरको विवरण सार्वजनिक भएपछि ‘सुकुम्बासी नेतृत्वको नैतिकता’ माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार परियारलाई बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनीविरुद्ध ठगी तथा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। अनुसन्धान जारी रहेकाले थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, तर उनको गिरफ्तारीसँगै पुराना गतिविधि र सम्पत्तिको स्रोतबारे चासो तीव्र बनेको छ।
यसैबीच, परियारसँग जोडिएको एक घरसम्बन्धी विवरणले सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ शान्तिनगर, जागृतीटोलमा रहेको तीन तले घरबारेको विवरण बाहिरिएपछि सुकुम्बासी आन्दोलनकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो। उपलब्ध कागजातअनुसार उक्त घर १६ कोठा भएको तीन तले संरचना हो, जसमा बिजुली, पानी लगायतका आधारभूत पूर्वाधार जडान गरिएको छ।
रोचक पक्ष के छ भने उक्त घर परियारकै नाममा नभई उनकी श्रीमती शुभमाया कपालीको नाममा रहेको देखिन्छ। २०७७ साउन १४ गते नेपाल बैंक लिमिटेड, नयाँ बानेश्वर शाखालाई बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा कपालीले उक्त घरको स्पष्ट उल्लेख गरेकी छन्। पत्रमा उनले उक्त घर ‘नेपाल सरकारको पर्ति जग्गा’ मा बनेको र लालपुर्जा नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीय बोलकबोलअनुसार यसको मूल्य ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने जानकारी गराएकी छन्।
यो तथ्य सार्वजनिक भएपछि ‘सुकुम्बासी’ को परिभाषा र त्यसको प्रयोगबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। सुकुम्बासी मोर्चाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै राजधानीको मुख्य क्षेत्रमा बहुमूल्य संरचना सहित बसोबास गरिरहेको तथ्यले आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म, ‘सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्नेहरू वास्तवमा कस्ता छन्?’ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
वडा कार्यालयबाट जारी गरिएको नाता प्रमाणपत्रले पनि विवाद थप चर्काएको छ। सोही मितिमा वडा कार्यालयले शुभमाया कपालीलाई नारायण परियारकी पत्नी भएको पुष्टि गरेको छ। यसले सम्पत्ति र व्यक्तिको सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा जोडिदिएको छ, जसले सार्वजनिक चासोलाई अझ गहिरो बनाएको छ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार शान्तिनगर क्षेत्रको उक्त घर लामो समयदेखि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग हुँदै आएको छ। ‘शुभनारायण स्टोर्स’ नामक पसल सञ्चालनमा रहेको र घरका केही कोठा भाडामा समेत दिइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यदि यस्तो हो भने, सुकुम्बासीको रूपमा पहिचान बनाउँदै आएका नेताले आर्थिक रूपमा सबल संरचना सञ्चालन गरेको देखिन्छ, जसले ‘आन्दोलन र व्यवहारबीचको विरोधाभास’ उजागर गर्छ।
यता, कानुनविद्हरू भने बैंकिङ कसुरको मुद्दा र सम्पत्ति विवादलाई छुट्टाछुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बैंकिङ कसुर आपराधिक प्रकृतिको मुद्दा हो भने पर्ति जग्गामा निर्माण गरिएको घर कानुनी जटिलताको विषय हो। दुवै विषयमा अनुसन्धान आवश्यक भए पनि एउटाको आरोपलाई अर्कोसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तर, जनस्तरमा भने यो मुद्दा कानुनीभन्दा बढी नैतिकताको रूपमा हेरिएको छ। सुकुम्बासीको हकहितका लागि आवाज उठाउने नेतृत्वले आफ्नै जीवनशैलीमा पारदर्शिता देखाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। विशेषगरी ‘पर्ति जग्गा’ मा घर बनाएर बसोबास गर्नु आफैंमा कानुनी प्रश्नको विषय भएको अवस्थामा, त्यही मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने व्यक्तिको भूमिकामाथि शंका हुनु स्वाभाविक ठानिएको छ।
यस प्रकरणले राज्यको भूमिसम्बन्धी नीतिमा रहेको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। राजधानीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थायी संरचना निर्माण हुनु र त्यसमा कुनै प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनु, प्रशासनिक संयन्त्रकै कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ। यदि उक्त घर साँच्चै पर्ति जग्गामा बनेको हो भने, सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ—किन समयमा नै रोकथाम हुन सकेन?
साथै, यो घटनाले ‘सुकुम्बासी’ को परिभाषालाई पुनः स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। केवल आफ्नो नाममा जग्गा नहुनु मात्रै सुकुम्बासी हुनुको आधार हो कि वास्तविक आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति र आयस्रोत पनि हेर्नुपर्ने हो भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ।
नारायण परियारको गिरफ्तारी र उनको परिवारसँग जोडिएको सम्पत्ति विवरणले अहिले सुकुम्बासी आन्दोलनभित्रै आत्मसमिक्षाको आवश्यकता देखाएको छ। आन्दोलनका अन्य नेताहरूले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, तर आन्तरिक रूपमा छलफल सुरु भएको स्रोतहरू बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थामा, परियारविरुद्धको बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा उनको सम्पत्ति र जीवनशैलीबारे थप विवरण बाहिरिन सक्ने देखिन्छ। यदि थप प्रमाणहरूले अनियमितता पुष्टि गरे, यसले केवल एक व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण आन्दोलनकै विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्नेछ।
यसबीच, आम नागरिकको अपेक्षा भने स्पष्ट छ—कानुन सबैका लागि बराबर लागू होस्, र ‘सुकुम्बासी’ को नाममा कुनै पनि प्रकारको दुरुपयोग हुन नपाओस्। राज्यका निकायहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी अब झन् महत्वपूर्ण बनेको छ।
