काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई शुक्रबार नै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले श्रेष्ठलाई बरामद गरिएका सामग्रीसहित आगामी सोमबार अदालतमा सशरीर उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा शुक्रबार पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो। निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
तर, अदालतले पक्राउको कानुनी आधार तथा सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल रिहा गर्ने आदेश दिएन। अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुको आधार र त्यससम्बन्धी कागजात पेस गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं (भद्रकाली) लाई श्रेष्ठको पक्राउसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल, कानुनी आधार तथा जफत गरिएका बरामद सामग्रीसहित आगामी सोमबार उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरकान्त चौधरी र एक युवतीसँग सम्बन्धित तस्बिर तथा सामग्री जनआस्था डटकममा प्रकाशित भएपछि वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी कसुरको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई गत बुधबार राति ललितपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिहीबार श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
उक्त पक्राउ गैरकानुनी हुनुका साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।
अब सर्वोच्च अदालतले सोमबार श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गराइएपछि पक्राउको कानुनी आधार, बरामद सामग्री तथा सम्बन्धित कागजातको अध्ययन गरी रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्नेछ।
