काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म पाँचबुँदे विशेष निर्देशन (सर्कुलर) जारी गरेका छन्।
गत साउन ९ गते दुई दलबीच भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यढाँचा स्वीकृत गरेका हुन्।
संयुक्त निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सम्बन्धित प्रदेशसभामा दुवै दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाइनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखको पदलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनको गणनामा समेटिने सहमति भएको छ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा पालैपालो छनोट
मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि दुवै दलले ‘रोटेशन’ प्रणाली अपनाउने भएका छन्। जसअनुसार मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले पहिलो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाउने दलले दोस्रो मन्त्रालय रोज्नेछ। यही क्रमलाई पालैपालो दोहोर्याउँदै प्रदेशका सबै मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ।
दुई दलको सिट संख्याले मात्रै सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत नपुगे तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराइनेछ। तेस्रो दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीमा केही मन्त्रालय छुट्याइने र बाँकी मन्त्रालयमा पुनः पालैपालो छनोट प्रणाली लागू गरिनेछ।
न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता अनिवार्य
निर्देशनमा प्रत्येक प्रदेश सरकारले ‘न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता’ तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रादेशिक विकासलाई गति दिने, सुशासन कायम गर्ने तथा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रतिबद्धता तयार गरिने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारको दैनिक कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन पनि यही न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताका आधारमा गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ।
संघीयताको प्रवर्द्धन तथा सुदृढीकरण गर्दै दुई दलबीचको सहकार्यलाई दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले सहमति र कार्यढाँचालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न दुवै दलका शीर्ष नेताले निर्देशन दिएका छन्।
