काठमाडौं – सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे बढ्दो राजनीतिक विवादबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
उनले अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिक हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे ।’कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्।उनका अनुसार सरकारले प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएका नीतिगत जटिलता हटाउन तथा कार्यसम्पादनमा देखिएको ‘डेडलक’ अन्त्य गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। यसले नतिजामुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्न मद्दत गर्ने र देशको समृद्धिको यात्रालाई गति दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिन यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ छ।असिम शाहका अनुसार २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाइएको छ।सरकार गठनपछि शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरिएको भए पनि कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न अध्यादेश आवश्यक परेको उनले बताए।
उनले थपे, ‘पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका काममा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्दै दशकौँदेखि अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्नु सरकारको लक्ष्य हो।’सरकारको यो बचाउबीच विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
