कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा

काठमाडौं – अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किएको तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा देखिएको छ, जहाँ मूल्य चार वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। ताजा तथ्यांक अनुसार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११९.७६ डलरसम्म पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को जुन महिनापछि सबैभन्दा उच्च स्तर हो।
यो वृद्धि केवल आपूर्ति–मागको सामान्य उतारचढावका कारण मात्र होइन, बरु भूराजनीतिक तनावको परिणाम हो। जब कुनै प्रमुख तेल उत्पादक वा आपूर्ति मार्गमा जोखिम उत्पन्न हुन्छ, बजारले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छ। अहिले पनि त्यही भएको छ। स्ट्रेट अफ होर्मुज जस्तो संवेदनशील समुद्री मार्गमा बढेको असुरक्षाले विश्वभर तेल ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
भूराजनीतिक तनाव र तेल बजार
मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र हो, जहाँ साउदी अरेबिया, इराक, कुवेत र इरानजस्ता देशहरूबाट ठूलो मात्रामा तेल उत्पादन हुन्छ। यी देशहरूबाट निर्यात हुने अधिकांश तेल स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै विश्व बजारमा पुग्छ। यस जलमार्गबाट दैनिक करिब २० प्रतिशत विश्व तेल आपूर्ति हुने अनुमान छ।
हाल अमेरिका र इरानबीचको तनावका कारण यही मार्गमा जोखिम बढेको छ। तेल ट्यांकरहरू सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न नसक्दा आपूर्ति चक्रमा अवरोध आएको छ। कतिपय जहाजहरू समुद्रमै अलपत्र परेका छन् भने केहीले वैकल्पिक मार्ग खोज्न थालेका छन्, जसले ढुवानी खर्च बढाएको छ।
ट्रम्पको अभिव्यक्ति र प्रभाव
डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ। उनले इरानका बन्दरगाहहरूमा सैन्य नाकाबन्दी जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम बन्द नगरेसम्म दबाब कायम राख्ने उनको भनाइले द्वन्द्व अझै चर्किने संकेत दिएको छ।
द गार्जियनका अनुसार ट्रम्पको यस्तो कडा अडानले लगानीकर्ताहरूलाई त्रसित बनाएको छ। जब भविष्य अनिश्चित हुन्छ, बजारमा मूल्य स्वतः बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तेल जस्तो रणनीतिक वस्तुमा यो प्रभाव झन् तीव्र हुन्छ।
इतिहास दोहोरिँदै?
यसअघि पनि रुस–युक्रेन युद्धका क्रममा सन् २०२२ मा कच्चा तेलको मूल्य १३० डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुगेको थियो। त्यसबेला पनि आपूर्ति संकट र प्रतिबन्धहरूले बजार अस्थिर बनाएको थियो। अहिलेको अवस्था त्यहीँतिर फर्किने संकेत देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि वर्तमान तनाव लामो समयसम्म जारी रह्यो भने तेलको मूल्य फेरि १३० डलर नाघ्न सक्छ। यस्तो अवस्था विश्व अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा असर
तेलको मूल्य वृद्धि सिधै महँगीसँग जोडिएको हुन्छ। ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्नदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म सबै क्षेत्रमा लागत बढ्छ। यसले उपभोक्ताको खर्च क्षमता घटाउँछ र आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाउँछ।
विकासशील देशहरूमा यसको प्रभाव झन् बढी पर्छ। नेपालजस्ता तेल आयातमा निर्भर देशहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक यातायात, निर्माण, उद्योग र दैनिक जीवन महँगो हुन्छ।
नेपालमा सम्भावित प्रभाव
नेपालले आफ्नो अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ भारतमार्फत आयात गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भारतले पनि मूल्य समायोजन गर्छ, जसको असर नेपालमा स्वतः पर्छ।
नेपाल आयल निगमले घाटा व्यवस्थापन गर्न मूल्य बढाउन बाध्य हुन सक्छ। यसले यातायात भाडा, खाद्यान्न मूल्य र समग्र जीवनयापन खर्चमा वृद्धि ल्याउनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा यसको असर अझै गहिरो हुन सक्छ, जहाँ आय सीमित हुन्छ।
ऊर्जा सुरक्षा र विकल्प
यो संकटले ऊर्जा सुरक्षाको महत्व पुनः उजागर गरेको छ। धेरै देशहरूले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ ध्यान दिन थालेका छन्। सौर्य, पवन र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय स्रोतहरूमा लगानी बढाउने प्रयास भइरहेको छ।
नेपालका लागि पनि यो अवसर हुन सक्छ। जलविद्युतमा धनी देश भएकाले यदि सही नीति र लगानी गरियो भने आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ।
कूटनीतिक प्रयास
तनाव कम गर्न कूटनीतिक पहलहरू जारी छन्। अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिबीच पाकिस्तानमा वार्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म कुनै ठोस परिणाम आएको छैन।यदि वार्ता सफल भयो भने बजारमा स्थिरता आउन सक्छ। तर असफल भएमा द्वन्द्व अझ चर्किने र तेल मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ।
हालको अवस्था केवल क्षेत्रीय द्वन्द्व मात्र होइन, विश्वव्यापी आर्थिक संकटको संकेत पनि हो। तेलको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति अवरोध र राजनीतिक अनिश्चितताले विश्व अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पारेको छ।यदि छिट्टै समाधान खोजिएन भने यसको असर दीर्घकालीन हुन सक्छ—महँगी, आर्थिक मन्दी र ऊर्जा संकटको रूपमा। त्यसैले कूटनीतिक समाधान, वैकल्पिक ऊर्जा विकास र रणनीतिक योजना अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। विश्व बजारको यो उतारचढावले एउटा कुरा स्पष्ट बनाएको छ—ऊर्जा केवल आर्थिक विषय होइन, यो भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनको केन्द्र पनि हो।