काठमाडौं —वागमती नदीको सफाइ र संरक्षणका नाममा सरकारले वर्षौँअघि गठन गरेको वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति ले वार्षिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको भए पनि नदीको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको भन्दै समितिको काम र निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
समिति गठन हुँदा वागमती नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने, ढल व्यवस्थापन सुधार गर्ने, नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने तथा धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व जोगाउने उद्देश्य लिइएको थियो। तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि वागमती नदी आज पनि ढल, फोहोर र दुर्गन्धबाट मुक्त हुन सकेको छैन। नदीको पानी अत्यन्त प्रदूषित अवस्थामा रहँदा सर्वसाधारणले नदीप्रति निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन्।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष समितिलाई उल्लेख्य बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तथापि, खर्च र उपलब्धिबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। समितिले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, योजना र बजेट खर्चबाट प्राप्त उपलब्धिबारे स्पष्ट र नियमित सार्वजनिक विवरण नदेखिनु अर्को गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठेको छ।
स्थानीय बासिन्दा तथा वातावरण संरक्षणमा संलग्न अभियन्ताहरूका अनुसार यदि बजेट प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको भए, वागमती नदीको अवस्थामै सुधार देखिनुपर्ने थियो। तर नदीमा अझै ढल सिधै मिसिने क्रम रोकिएको छैन र नदी किनारको अव्यवस्थित अवस्था यथावत् छ।
यसैबीच, समितिमाथि राजनीतिक भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हाबी हुँदा प्राविधिक दक्षता र कार्यसम्पादन कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ। यसले समितिको मूल उद्देश्यभन्दा संरचना जोगाउने प्रवृत्ति बलियो भएको आलोचना बढ्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थाले समितिलाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार वागमती सफाइलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत सुधार, पारदर्शी बजेट प्रणाली र परिणाम–आधारित कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा समिति कायम रहँदा पनि वागमतीको अवस्था उस्तै रहने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
वागमती नदी वातावरणीय मात्र नभई सांस्कृतिक, धार्मिक र सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको साझा सम्पदा भएकाले यसको संरक्षणमा राज्यको भूमिका अझै उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्ने माग बढ्दो छ। करोडौँ खर्च भइरहँदा पनि नतिजा नदेखिनु सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ।
अब प्रश्न उठिरहेको छ— वागमती सफाइका नाममा भएको खर्चले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भने वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई सुधार गर्ने कि पुनरसंरचना गर्ने ?
