काठमाडौं – बीबीसी हिन्दीद्वारा हालै प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक सामग्रीले नेपाल–भारत सीमाविवाद अन्तर्गत पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।ब्रिटिस सार्वजनिक प्रसारण संस्था द्यद्यऋ अन्तर्गतको बीबीसी हिन्दी सेवाले ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराना नक्सा र सन्धिहरूको आधारमा उक्त क्षेत्र नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत गरेपछि भारतमा समेत यस विषयले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
सुगौली सन्धिदेखि सुरु भएको विवाद
नेपाल–भारत सीमाको आधार मानिने सन् १८१६ को क्गनबगष् ित्चभबतथ नै कालापानी विवादको मूल आधार हो। उक्त सन्धिअनुसार महाकाली (काली) नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानिएको छ।बीबीसी हिन्दीले आफ्नो सामग्रीमा काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको छ। यदि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा मानिने हो भने कालापानी र लिपुलेकसहितको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
नक्सा र अभिलेखले के भन्छन्?
रिपोर्टमा सन् १८२७, १८५०, १८७९ लगायतका विभिन्न समयमा तयार गरिएका नक्साहरू उद्धृत गरिएको छ। ती नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदीका रूपमा देखाइएको उल्लेख गरिएको छ।त्यसैगरी, ब्रिटिस भारतकालीन प्रशासनिक अभिलेखहरूमा समेत उक्त क्षेत्र कुमाउँ क्षेत्रको सीमा बाहिर, नेपालको भूभागभित्र पर्ने संकेत भेटिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता ऐतिहासिक प्रमाणहरूले नेपालको दाबीलाई थप मजबुत बनाउने काम गरेका छन्।
भारतको अडान र विवादको निरन्तरता
यता भारतले भने कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति कायम राख्दै आएको छ। विशेषगरी १९६२ मा क्ष्लय–क्ष्लमष्बल ध्बच पछि भारतले उक्त क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति बढाएको थियो।भारतले काली नदीको मुहान कालापानी नजिकैको क्षेत्रलाई मान्दै आएको छ, जसका कारण सीमारेखा फरक ढंगले व्याख्या गरिएको छ। यही भिन्न व्याख्याले विवादलाई अझ जटिल बनाएको हो।
२०२० पछि चर्किएको तनाव
यो विवाद विशेषगरी सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतसम्म जाने सडक उद्घाटन गरेपछि चर्किएको थियो। त्यसपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको थियो।त्यसक्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धमा कूटनीतिक तनाव समेत उत्पन्न भएको थियो।
बीबीसी रिपोर्टको कूटनीतिक अर्थ
बीबीसी हिन्दीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित मिडियाले नेपालको पक्षमा देखिने विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुले कूटनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण संकेत दिने विज्ञहरू बताउँछन्।यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको दाबीबारे पुनः ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ। साथै, ऐतिहासिक प्रमाणहरूको पुनः समीक्षा आवश्यक रहेको सन्देश पनि दिन्छ।यद्यपि, यस्तो रिपोर्टले सीधै सीमा विवाद समाधान गर्ने भने होइन, तर यसले बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने निश्चित छ।
नेपाल सरकारको अडान
नेपाल सरकारले लामो समयदेखि उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको संसदले समेत सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नक्सा पारित गरिसकेको छ, जसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको अभिन्न अंगका रूपमा देखाउँछ।नेपालले कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
बीबीसी हिन्दीको सामग्री सार्वजनिक भएपछि भारतमा राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा बहस चर्किने सम्भावना देखिएको छ।विशेषगरी राष्ट्रवादसँग जोडिएको सीमाविवादका विषयमा बाह्य मिडियाबाट आएको यस्तो विश्लेषणलाई भारतले कसरी लिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद केवल भौगोलिक सीमाको विषय मात्र नभई ऐतिहासिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो।द्यद्यऋ ज्ष्लमष् को पछिल्लो रिपोर्टले यस विवादलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ र ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा नेपालको दाबीलाई बल पु¥याएको देखिन्छ।तर अन्ततः यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक समझदारी, कूटनीतिक संवाद र ऐतिहासिक तथ्यहरूको साझा स्वीकार्यतामै निर्भर रहनेछ।
