जनकपुरधाम – नवगठित मधेश प्रदेश सरकारले यसअघिका संविधानको धारा १०३ बमोजिम गठित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरेको छ ।आइतबार बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिष्द् बैठकले गत कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्मका तत्कालीन क्याबिनेटबाट भएको सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्रीमा रहेका सरोज यादवले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पनि विभिन्न नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाका निर्णय गरेका थिए ।तिनै निर्णयहरू बदर गरिएका हुन् ।
यस्तै सरकारले प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुजस्ता गम्भीर रोगका बिरामीलाई दिइँदो आर्थिक सहायता निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।
यसबाहेक शीतलहर, बाढी, डुबान, आगलागी जस्ता सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी विपद् पूर्वतयारी, खोज–उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
