वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउन सरकारका नयाँ यो�

काठमाडौं — युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको बताएका छन्।

उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, श्रम कूटनीति, गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी व्यवस्थापन तथा श्रमिक संरक्षणका विषयमा मन्त्रालयले गरिरहेको कामबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वार्षिक करिब ७०० नेपाली श्रमिकको प्राकृतिक कारणले मृत्यु हुने गरेको छ भने थप ३०० देखि ४०० जना मिर्गौला फेललगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारण स्वदेश फर्किने गरेका छन्। दुर्घटनाका घटनासमेत भइरहेकाले श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

श्रमिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन हाल सञ्चालनमा रहेको टेलिमेडिसिन सेवाको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत आबद्ध हुने वेब–आधारित नयाँ टेलिमेडिसिन पोर्टल निर्माण भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। नयाँ प्रणालीमार्फत श्रमिकले आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्रोतलाई मृतक तथा दुर्घटनामा परेका श्रमिकमा मात्रै सीमित नराखी विदेशस्थित नेपाली दूतावासअन्तर्गत सञ्चालित सेल्टरको व्यवस्थापन तथा त्यहाँ आश्रय लिने श्रमिकका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए। सेल्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मदिरा सेवन तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुँदा स्वास्थ्य र सुरक्षामा समस्या बढ्ने भएकाले यसबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने बताए।

दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा अनियमितताको कुनै प्रमाण नभेटिएको दाबी गरे। रोजगारदाताले उमेर, सीप र भाषालगायतका मापदण्डका आधारमा श्रमिक छनोट गर्ने भएकाले सरकारले छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।

इजरायल रोजगारीका सम्बन्धमा गत वर्षको प्रक्रियाबाट छुटेका श्रमिकलाई अवसर दिलाउन नेपालले कूटनीतिक पहल गरे पनि इजरायलको नीतिका कारण सम्भव नभएको उनले बताए। नयाँ मागअनुसार भने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए।

मन्त्री यादवले ई–८ (सिजनल) रोजगारी तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको पनि स्पष्ट पारे। सन् २०२३ मा गएका धेरै नेपाली श्रमिक समयमै स्वदेश नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ब्ल्याकलिस्टमा परेको उल्लेख गर्दै सोही अवस्था दोहोरिन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए। यद्यपि, ई–७ रोजगारी प्रक्रिया भने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।