काठमाडौं — नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको सर्वोच्च पद मानिने मुख्यसचिव पद पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्नको केन्द्रमा परेको छ। २०६३ साल यता उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका एक दर्जनजति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अहिले अनुसन्धान निकाय, सार्वजनिक बहस र जनचासोको तीव्र घेरामा परेका छन्।
राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने यही पदमा बसेर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म निर्णायक भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूको अतीत यतिबेला ‘पोस्टमार्टम’ भइरहेको छ। सुशासन र प्रशासन सुधारको जिम्मेवारी पाएका यी पात्रहरू आफैं विवाद, आरोप र अनुसन्धानको विषय बन्नु राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
२०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका भोजराज घिमिरे, माधवप्रसाद घिमिरे, लीलामणि पौडेल, डा. सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास वैरागी, डा. बैकुण्ठ अर्याल, लीलादेवी गड्तौला, एकनारायण अर्याल, मुकुन्द शर्मा पौडेल र लोकमान सिंह कार्की जस्ता अनुहारहरू विभिन्न कोणबाट उठेका प्रश्न र अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
यस सूचीका केही व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् भने केहीमाथि नीतिगत निर्णयका नाममा गरिएको अनियमितताको आरोप लागेको छ। विशेष गरी बहालवाला मुख्यसचिवकै रूपमा रहेका डा. बैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ। मुख्यसचिवजस्तो पदमा बसेको व्यक्ति नै मुद्दा खेप्नुपरेपछि “यो पद कत्तिको सुरक्षित र मर्यादित रह्यो?” भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।
त्यसो त, पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भएका ठूला काण्डहरूले पनि मुख्यसचिव तहका निर्णयहरूमाथि औंला उठाएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टी–स्टेट र टेरामेक्स खरिद जस्ता विषयहरूमा नीतिगत निर्णयका नाममा राज्यलाई हानी पुर्याइएको आरोप लाग्दै आएको छ। ती निर्णय प्रक्रियामा मुख्यसचिव तहबाट भएका सिफारिस, टिप्पणी र स्वीकृतिका आधारहरू यतिबेला पुनः खोतलिँदै छन्।
अनुसन्धान निकायहरूले ती फाइलहरू पल्टाउन थालेपछि विगतका निर्णयहरू कति पारदर्शी थिए भन्ने विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू भन्छन्, “नीतिगत निर्णयको आडमा भएका गलत कामहरूलाई पनि अब छुट दिइँदैन।”
यतिमात्र होइन, अवकाशपछि केही पूर्व मुख्यसचिवहरूको जीवनशैली र सम्पत्तिको विषयले पनि शंका उत्पन्न गरेको छ। सरकारी सेवामा रहँदा प्राप्त हुने आयसँग तुलना गर्दा अस्वाभाविक देखिएको सम्पत्तिको स्रोतबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चासो देखाउन थालेको छ। महँगा घरजग्गा, विदेशी लगानी र विलासी जीवनशैलीले “यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो?” भन्ने प्रश्न थप चर्किएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था केवल व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीभित्रै रहेको गहिरो समस्याको संकेत पनि हो। राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको प्रभाव र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका निकायहरू सक्रिय देखिनुमा सार्वजनिक दबाब र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका खुलासाहरू पनि कारण मानिएको छ। नागरिक स्तरबाट बढ्दो निगरानी र प्रश्नहरूले पनि अनुसन्धानलाई गति दिएको देखिन्छ।
यद्यपि, यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—यदि प्रशासन सुधार्ने जिम्मेवारी पाएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै विवादमा तानिन्छन् भने सुधारको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ?
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले अब मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल रूपमा ट्र्याक गर्ने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्ता सुधारका उपायहरू लागू गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
अन्ततः, २०६३ यताका मुख्यसचिवहरूको वर्तमान अवस्था केवल व्यक्तिगत विवादको विषय मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो। यदि यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन र समाधान भएन भने यसको असर दीर्घकालीन रूपमा शासन प्रणालीमै पर्ने देखिन्छ।
