काठमाडौं – अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको ‘डिपोर्टेसन’ (देश निकाला) नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ । यो नीतिअन्तर्गत अमेरिकाले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देशको सट्टा तेस्रो देशमा डिपोर्ट गर्दै आएको छ ।
अदालतले उचित सूचना र पुनरावेदनको मौका नदिई गरिने यस्ता डिपोर्टेसनले अमेरिकी कानुनमा सुनिश्चित उचित प्रक्रियाको अधिकारको उल्लंघन गर्ने बताएको छ ।
म्यासाचुसेट्सको बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले आफ्नो फैसलामा सरकारले आप्रवासीहरूलाई आफ्नो निष्कासनको विरोध गर्ने पर्याप्त अवसर नदिएको उल्लेख गरेका छन् । केही मामिलामा आप्रवासीहरूलाई उनीहरूसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका देशहरूमा पठाइएको थियो । र, उनीहरूलाई निकै छोटो समयको सूचना मात्र दिइएको थियो । अदालतले यो प्रक्रिया न्यायसंगत नभएको बताएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले कोस्टारिकादेखि दक्षिण सुडानजस्ता देशहरूसम्म आप्रवासीहरूलाई पठाउने प्रयास गरेको थियो । यदि, निर्वासनका लागि वैकल्पिक देशहरू तयार छन् भने यो कानुनी हुने सरकारको तर्क थियो । तर, न्यायाधीशले केवल कूटनीतिक आश्वासन मात्र पर्याप्त नभएको र प्रभावित मानिसले आफ्नो सुरक्षा जोखिमका बारेमा आपत्ति जनाउने मौका पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
गृह सुरक्षा विभागले चाहेमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न समय पाओस् भनेर अदालतले आफ्नो आदेशको प्रभावलाई १५ दिनका लागि स्थगित राखेको छ । यो फैसलालाई ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिमा ठूलो धक्का मानिएको छ । यो मामला अब अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने आशंका गरिएको छ ।
न्यायाधीश मर्फीले आफ्नो फैसलामा निर्वासनको तीव्र प्रक्रियाले हरेक मामिलाको विवरणलाई अस्पष्ट बनाइदिने र यसले अदालतहरूलाई हरेक निर्वासन कानुनी छ वा छैन भनेर तय गर्न गाह्रो हुने बताएका छन् । मर्फीले लेखेका छन्, “वास्तविकता के हो भने, कुनै पनि व्यक्तिको दाबीको वैधता कसैलाई थाहा छैन किनभने प्रशासनिक अधिकारीहरूले मूल तथ्य लुकाइरहेका छन् ।”
गत वर्ष पनि न्यायाधीश मर्फीले तेस्रो देशहरूमा निर्वासित गरिएका आप्रवासीहरूको उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयासस्वरूप आदेश जारी गरेका थिए । तर, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाएको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण सुडानको मानवअधिकार स्थितिको चिन्ताका बाबजुद आठ पुरुषहरूलाई त्यहाँ पठाउने प्रयास गरेपछि न्यायाधीश मर्फीको आदेश आएको थियो ।
बुधबारको यो फैसला ती आप्रवासीहरूद्वारा दायर गरिएको एक सामूहिक मुद्दासँग जोडिएको छ, जसले आफूसँग कुनै सम्बन्ध नभएका देशहरूमा निर्वासित हुनुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् ।
मुद्दाका पक्षधर वकिल, ‘नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्स’ कि ट्रिना रियलमुटोले मर्फीको यस नयाँ फैसलाको प्रशंसा गरेकी छन् । रियलमुटोले बयानमा भनेकी छन्, “सरकारको नीतिअन्तर्गत, मानिसहरूलाई जबरजस्ती ती देशहरूमा फिर्ता पठाइँदै छ जहाँ उनीहरूमाथि उत्पीडन वा यातना दिइनेछ भनेर अमेरिकी आप्रवासन न्यायाधीशहरूले नै फेला पारेका छन् ।”
रियलमुटोले यो फैसला ट्रम्प नीतिको वैधानिकताका बारेमा एक बलियो अभिव्यक्ति भएको बताएकी छन् । एजेन्सी
