काठमाडौं —भारत र युरोपेली संघ (EU) बीच सम्पन्न ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (Free Trade Agreement – FTA) ले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत दिएको छ। विश्वका दुई ठूला आर्थिक क्षेत्रबीच भएको यस सम्झौताले केवल व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार मात्र होइन, भूराजनीतिक तथा रणनीतिक पुनर्संरचनाको दिशातर्फ पनि संकेत गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसलाई ‘मदर अफ अल डिल्स’ भनेर सम्बोधन गर्नुको अर्थ पनि यही हो—यो सम्झौता दीर्घकालीन, बहुआयामिक र विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने खालको छ।
सम्झौताको पृष्ठभूमि
भारत र युरोपेली संघबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता लामो समयदेखि चलिरहेको थियो। विगतमा कर संरचना, श्रम मापदण्ड, वातावरणीय मापदण्ड, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार तथा बजार पहुँचजस्ता विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता पटक–पटक अवरुद्ध भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व व्यापार संरचनामा आएको परिवर्तन, अमेरिका–चीन व्यापार तनाव, र आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अस्थिरताले भारत र इयुलाई एक–अर्कातर्फ नजिक ल्यायो।
युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो लुइस सान्तोस र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भान डर लेयनको उपस्थितिमा सम्पन्न सम्झौताले यो लामो कूटनीतिक प्रयासलाई औपचारिक निष्कर्षमा पुर्याएको हो।
अमेरिका र चीनमाथिको निर्भरता घटाउने रणनीति
यो सम्झौताका सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरूमध्ये एक भनेको अमेरिका र चीनमाथिको निर्भरता घटाउने साझा उद्देश्य हो। हाल विश्व व्यापार ठूलो मात्रामा यी दुई महाशक्तिमा केन्द्रित छ। व्यापार युद्ध, प्रतिबन्ध, भन्सार शुल्क वृद्धि र राजनीतिक तनावका कारण वैकल्पिक व्यापार साझेदार खोज्नु भारत र इयु दुवैको प्राथमिकतामा परेको थियो।
भारतका लागि यो सम्झौता चीनको उत्पादन प्रभुत्वबाट बाहिर निस्कने अवसर हो भने युरोपका लागि एसियामा भरपर्दो, ठूलो र तीव्र रूपमा बढ्दो बजार सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो। यसरी हेर्दा यो सम्झौता केवल आर्थिक होइन, रणनीतिक सन्तुलनको दस्तावेज पनि हो।
विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव
सम्झौताले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो विशाल आर्थिक ब्लकको निर्माणले विश्व व्यापार संगठन (WTO) लगायत बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो सम्झौताले विश्व व्यापारका नयाँ नियम, मापदण्ड र अभ्यासहरू स्थापित गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। विकासशील र विकसित अर्थतन्त्रबीच सहकार्यको नयाँ मोडेलका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ।
कर कटौती र बजार पहुँच
सम्झौतापछि विभिन्न क्षेत्रका उत्पादनमा लाग्दै आएको कर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ। कार, रासायनिक पदार्थ, मदिरा, खाद्य उत्पादन, मेसिनरी र फर्मास्युटिकल्सजस्ता वस्तुमा केहीमा भारी कटौती र केहीमा पूर्ण रूपमा कर हटाइएको छ।
विशेषगरी कार तथा व्यावसायिक सवारी साधनमा लाग्दै आएको ११० प्रतिशत कर घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ। यद्यपि यसका लागि वार्षिक २ लाख ५० हजार सवारी साधनको कोटा निर्धारण गरिएको छ। यसले भारतीय अटोमोबाइल बजारलाई युरोपेली प्रविधि र प्रतिस्पर्धाका लागि खुला गर्नेछ।
कृषि र खाद्य क्षेत्रमा प्रभाव
वनस्पति तेल, रासायनिक उत्पादन, फलफूल तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादनमा लाग्दै आएको कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। यसले भारतीय कृषि उत्पादनलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच दिनेछ भने युरोपेली खाद्य प्रविधि र गुणस्तरीय उत्पादन भारतमा भित्रिनेछ।
तर यसले भारतीय साना किसान र स्थानीय उद्योगमाथि प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बढाउने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसैले भारतले घरेलु कृषि संरचनालाई सुदृढ बनाउन समानान्तर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ।
औषधि र स्वास्थ्य क्षेत्र
औषधि तथा स्वास्थ्य उत्पादनमा लाग्दै आएको ११ प्रतिशत कर हटाइनुले भारतीय फर्मास्युटिकल उद्योगलाई ठूलो फाइदा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। भारत विश्वकै ठूला जेनेरिक औषधि उत्पादक मुलुकमध्ये एक हो। कर हटेसँगै युरोपेली बजारमा भारतीय औषधिको पहुँच अझ विस्तार हुनेछ।
यसले युरोपमा सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनेछ भने भारतमा रोजगारी र निर्यात आम्दानी बढाउनेछ।
रोजगारी र आर्थिक वृद्धि
सम्झौताबाट लाखौं मानिसलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादन, ढुवानी, सेवा, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्। युरोपेली संघका अनुसार यस सम्झौताले इयुका निर्यातकर्तालाई वार्षिक ४ अर्ब युरोसम्म बचत गराउनेछ।
भारतीय बजारमा हुने युरोपेली निर्यात सन् २०३२ सम्ममा दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ। यसले दुवै पक्षको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिनेछ।
राजनीतिक र रणनीतिक आयाम
जर्मनीका अर्थमन्त्री लार्स क्लिङबेलले यो सम्झौताले आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने मात्र होइन, रणनीतिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने बताएका छन्। भारत–इयु सम्बन्ध अब केवल व्यापारिक साझेदारीमा सीमित नरही प्रविधि, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणसम्म विस्तार हुने संकेत देखिएको छ।
विशेषगरी हरित ऊर्जा, डिजिटल व्यापार, डाटा सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना बलियो देखिन्छ।
अनुमोदन प्रक्रिया र भविष्यका चुनौती
यो सम्झौतालाई युरोपेली संघको संसद्ले पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ, जसका लागि कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा केही राजनीतिक, श्रमिक र वातावरणीय चासोहरू उठ्न सक्नेछन्।
विशेषगरी श्रम अधिकार, वातावरण संरक्षण र कार्बन उत्सर्जनका विषयमा युरोपेली सांसदहरूले कडा प्रश्न उठाउने सम्भावना छ। भारतले यी विषयमा सन्तुलित जवाफ र नीतिगत प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेछ।
निष्कर्ष
भारत र युरोपेली संघबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता २१औँ शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण मोड हो। यसले व्यापार, रोजगारी, प्रविधि र रणनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावना बोकेको छ। अमेरिका र चीनको प्रभावबाट बाहिर निस्कने वैकल्पिक आर्थिक ध्रुवको रूपमा भारत–इयु साझेदारी उभिन सक्ने संकेत यस सम्झौताले दिएको छ।
यद्यपि अवसरसँगै चुनौती पनि छन्। घरेलु उद्योगको संरक्षण, सामाजिक प्रभावको व्यवस्थापन र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न दुवै पक्षले दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेछ। सफल कार्यान्वयन भएमा यो सम्झौता विश्व व्यापार इतिहासमा एउटा उदाहरणीय मोडेल बन्न सक्छ। एजेन्सी
