काठमाडौं – राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पुनः वृद्धि भएपछि सर्वसाधारण यात्रु मारमा परेका छन्। दैनिक गुजारा चलाउनै मुस्किल भइरहेको अवस्थामा भाडा बढाइएपछि नागरिकले सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू गरेसँगै अब उपत्यकामा यात्रा गर्दा न्यूनतम २४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यो दर १९ रुपैयाँ रहेको थियो। झण्डै २६ प्रतिशतको वृद्धि एकैचोटि गरिएपछि यात्रुहरू आक्रोशित बनेका छन्।
दूरीअनुसार नयाँ भाडादर (उपत्यका भित्र)
नयाँ निर्णयअनुसार सार्वजनिक सवारीको भाडा दूरीका आधारमा यसरी निर्धारण गरिएको छः
५ किलोमिटरसम्म — २४ रुपैयाँ
१० किलोमिटरसम्म — ३३ रुपैयाँ
१५ किलोमिटरसम्म — ३९ रुपैयाँ
२० किलोमिटरसम्म — ४४ रुपैयाँ
२० किलोमिटरभन्दा माथि — ५० रुपैयाँ
यसले विशेषगरी दैनिक कार्यालय जाने कर्मचारी, विद्यार्थी र मजदुर वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।
ट्याक्सी भाडा पनि महँगियो
ट्याक्सी चढ्ने यात्रुका लागि पनि झनै भार थपिएको छ। अब ट्याक्सी चढ्नासाथ मिटर सुरु हुँदा ५८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
प्रति २०० मिटर — १२ रुपैयाँ
रात्रिकालीन सेवा — प्रति २०० मिटर १७ रुपैयाँ
यातायात विज्ञहरूका अनुसार यसले निजी सवारी साधन प्रयोग बढाउने र ट्राफिक जाम अझै चर्काउने सम्भावना रहेको छ।
लामो दूरीमा झन् चर्को प्रभाव
उपत्यकाबाहिरका रुटमा पनि भाडा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। उदाहरणका लागि:
काठमाडौं–जिरी रुट (करिब २२० किमी)
पुरानो भाडा: १०३८ रुपैयाँ
नयाँ भाडा: १२१८ रुपैयाँ
यो वृद्धि करिब १८० रुपैयाँको हो, जसले ग्रामीण क्षेत्रका यात्रुलाई थप आर्थिक बोझ थपेको छ।
मालबाहक भाडा पनि बढ्यो
मालवाहक सवारी साधनको भाडा समेत बढाइएको छ।
पुरानो दर: प्रति किमी प्रतिटन १४ रुपैयाँ ८० पैसा
नयाँ दर: प्रति किमी प्रतिटन १८ रुपैयाँ ७६ पैसा
यसको सीधा असर बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। व्यापारीहरूका अनुसार ढुवानी लागत बढेपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री महँगिने निश्चितजस्तै छ।
विद्युतीय सवारीमा पुरानै दर कायम
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको भाडा भने यथावत राखेको छ।
२०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिएको दरलाई नै कायम राखिएको निर्णयले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। तर, यस्ता सवारीको संख्या अझै सीमित भएकाले सर्वसाधारणले तत्काल राहत पाउने सम्भावना न्यून छ।
सरकारले इन्धन मूल्य वृद्धि, सवारी सञ्चालन खर्च, मर्मत–सम्भार लागत, चालक–सहचालकको पारिश्रमिक लगायतका कारण देखाउँदै भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ।यसअघि २०८० साल भदौमा भाडा समायोजन गरिएको थियो। तर त्यसयता पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेकाले व्यवसायीहरूले निरन्तर भाडा बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए।यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् भने सरकारलाई बारम्बार भाडा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
भाडा वृद्धि भएपछि यात्रुहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध जनाउन थालेका छन्।दैनिक ज्यालादारी गर्ने एक मजदुर भन्छन्, “पहिल्यै खान धान्न गाह्रो छ, अब भाडा बढ्दा त काममा जान पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आयो।”
विद्यार्थीहरू पनि उत्तिकै चिन्तित छन्। “महँगो शुल्क तिर्नु छ, त्यसमाथि दैनिक भाडा बढ्दा पढाइ नै प्रभावित हुने भयो,” एक कलेज विद्यार्थीले गुनासो गरे।
यातायात तथा शहरी विकासका जानकारहरूका अनुसार भाडा वृद्धि मात्रै समाधान होइन।उनीहरू भन्छन्:सार्वजनिक सवारीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ
विद्युतीय बस विस्तार गर्नुपर्छ , ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
यात्रु मैत्री नीति आवश्यक छ , यदि यी सुधारहरू नगरी केवल भाडा बढाउने हो भने दीर्घकालीन रूपमा समस्या झन् जटिल बन्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
सरकारले लागत समायोजन भन्दै भाडा वृद्धि गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको जीवनमा परेको स्पष्ट देखिन्छ।एकातिर व्यवसायीले राहत पाएको महसुस गरेका छन् भने अर्कोतिर सर्वसाधारण थप आर्थिक चपेटामा परेका छन्।
अब प्रश्न उठेको छ—के यो निर्णय दीर्घकालीन समाधान हो, कि केवल तत्कालीन दबाबको परिणाम?यदि चाहनुहुन्छ भने म यसलाई अझ बढी खोजमूलक (investigative), छोटो संस्करण, वा टेलिभिजन स्क्रिप्ट शैलीमा पनि रूपान्तरण गरेर दिन सक्छु।
