टेरामक्स प्रकरणमा छानविन अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको र छिटै मुद्दा दर्ता गर्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले टेरामक्स प्रकरणमा चाँडै नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा तत्कालीन सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङलगायतमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

टेरामक्स खरिद अनियमिततामा प्रत्यक्ष मुछिएका मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्याल भने भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न नदिनका लागि बिभिन्न बिचौलिया प्रयोग गर्दैआएका थिए । बालुवाटारदेखि अख्तियारका पदाधिकारीसँगको पहुँच देखाउँदै टेलिकमका ठेक्कामा कब्जा जमाएका राम थापालाई उनले प्रयोग गर्दैआएका थिए ।टेरामक्समा मुद्दा नचलाउने वातावरण बनाउन बिचौलिया प्रयोग गर्दैआएका अर्याल अख्तियारको थुनामा रहेका सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग घुस लिएको काण्डमा परेका छन् । जुन काण्डमा उनले रकम लिएको भौचरसमेत कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको छ ।टेलिकमका धेरै ठेक्का सेटिङमा कब्जा गर्दैआएका राम थापा नामका बिचौलियालाई उनले अख्तियार मिलाउनका लागि परिचालन गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राम थापाले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको भन्दै टेरामक्समा जोगाइदिने आश्वासन दिएका थिए ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमास्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत तथा पूर्व संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अख्तियारमा तानिएका छन् । यस्तै, हालका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणको अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि यो प्रकरणमा तानिएका छन् । तर अनियमिताबारे बयान दिन जाँदा मन्त्री बस्नेतले झण्डा हल्लाउँदै गएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । उनै मन्त्री बस्नेतको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका बस्नेतलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पहल नगरेका होइनन् तर, गठबन्धनका कारण समस्या बल्झिएको छ ।

टेरामक्स प्रकरण ६ वर्षअघि सुरु भएको थियो, जति बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो प्रविधि खरिदका लागि २०७४ असोज २० मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आशय पत्र माग ग¥यो । तर, खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विवाद र ढिलासुस्तीले प्राधिकरणले २०८० मा आएर कार्यान्वयनको पहल थाल्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाखमा निर्णय रद्द गरे पनि प्राधिकरणले साढे २ अर्ब रुपैयाँ रहेको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा हालसम्म ५२ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । यो प्रविधि अहिलेसम्म ललितपुरको नख्खु, हेटौँडा र पोखरामा जडान गरिसकिएको छ । तर, ग्राहकको गोपनीयता र व्यापारिक रणनीति चुहिने भन्दै विवाद भएपछि नेपाल टेलिकमले प्रविधि जडान गर्न मानेन ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गत साउन ३० गते निर्देशन दिएपछि यो प्रविधि जडान स्थगित भएको छ । सरकारको निर्देशन दिएलगत्तै छानबिन सुरु गरेको अख्तियारले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरणबाट मगाएर अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

लेखा समितिले गत पुसमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । खरिद प्रक्रियाका सबै काम यथास्थितिमा राख्न र थप भुक्तानी नगर्न सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि लेखाले निर्देशन दिएको थियो । खरिद प्रक्रियाका कागजात अध्ययन गर्दा ई–बिडिङ नगरिएको, त्यसबारे अध्ययन, प्रस्ताव र नीतिगत निर्णय नगरिएको र बजेटसमेत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ । यसमा ५० करोड रुपैयाँ कर छलीको सम्भावना रहेको समेत देखिएको लेखा समितिको ठहर छ ।दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निगरानी तथा सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न टेरामक्स प्रविधि जडान गरिन्छ, जुन विश्वका अन्य मुलुकमा पनि जडान गर्ने चलन छ । अख्तियारमा पहुँच देखाएर प्रमुख आयुक्त राईको बदनाम गर्दै आएका थापा टेलिकमको बिलिङको ठेक्का लिनका लागि मुख्यसचिवमार्फत् पनि प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनका श्रीमान सेनाका प्राविधिक कर्णेल विश्वबन्धु पहाडीसँग थापाको दैनिकजसो उठबस हुने गरेको छ । एमडी संगीता पहाडीका श्रीमानले नै टेलिकमका ठेक्कामा सेटिङ गर्दैआएका छन् ।बिचौलिया थापाले आफन्तको नाममा कम्पनी खोलेर अख्तियारमा पहुँच देखाएर टेलिकमका ठेक्का लिने गरेका छन् ।